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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा के 2.40 लाख घर खरीदारों को मिलेगा फ्लैट

23 December 2023 Blog, Real Estate
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा के 2.40 लाख घर खरीदारों को मिलेगा फ्लैट

Yogi Cabinet Decision: नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida) के घर खरीदारों के लिेए बड़ी खबर है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रूके प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे होंगे. उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित किया है

Yogi Cabinet Decision: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों के लिेए बड़ी खबर है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रूके प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे होंगे. उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने  1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित किया है. इस अवधि में बिल्डर को ब्याज नहीं देना होगा. योगी सरकार के इस फैसले से लटके प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो सकेंगे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक 11 बजे से लोकभवन में आयोजित हुई. इस दौरान करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट में फैसला लिया गया कि नोएडा के लगभग 3 लाख से अधिक बायर्स को फ्लैट मिलेगा. बता दें कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के करीब तीन हफ्ते बाद कैबिनेट की बैठक हुई. 

Also Read : Homes are fast getting expensive in Noida. And airport is not the only reason.

इन बिल्डर्स को होगा फायदा

योगी सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा जेपी ग्रुप (Jaypee Group) को होगा. इसके अलावा, यूनिटेक (Unitech), Parshvnath, ओमेक्स (Omaex) और अंसल (Ansal) को होगा. योगी कैबिनेट के इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स का बैंक ब्याज का माफ होगा. या अथॉरिटी जो पैसे देने होते है उसको माफ किया है. वैसे अथॉरिटी पर जो ब्याज है उसे राज्य सरकार माफ कर सकती है. अथॉरिटी के बकाए पर राहत मिलेगी.

हुए ये फैसले

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के करीब तीन हफ्ते बाद कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में औद्योगिक विकास ऊर्जा आवास गन्ना व चीनी उद्योग वन श्रम आदि विभागों के लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. 

भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में.

Source – Zeebiz

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